रेलटेल आईपीओ ओपन डेट 16 फरवरी, 2021 है, और क्लोज डेट 18 फरवरी, 2021 है। यह मुद्दा 26 फरवरी, 2021 को सूचीबद्ध हो सकता है।
RailTel Corporation of India Limited IPO (RailTel IPO)2000 में शामिल, रेलटेल कॉर्पोरेशन एक सार्वजनिक क्षेत्र की व्यावसायिक इकाई है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार (भारत सरकार) के पास है और रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया है। यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनी है। कंपनी की स्थापना दूरसंचार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी और आज यह सबसे बड़े दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं में से एक है ।
रेलटेल उच्च घने तरंगदैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (DWDM) और मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है। 30 जून 2020 तक, इसने 55,000 किमी और 5677 रेलवे स्टेशनों पर ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को कवर किया है। कंपनी के हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद और तेलंगाना में डेटा सेंटर हैं।
बैड बैंक (bad bank) फाइनेशिंयल सिस्टम से डूब चुके कर्जों को निपटाने में अहम भूमिका अदा करेगा। बैंक अपने bad loan को डिस्काउंट पर bad bank को ट्रांसफर कर सकेंगे। उसके बाद bad bank के एक्सपर्ट इन बुरे लोन के निपटाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से कोशिश करेंगे जबकि बैंक नए सिरे से अपने नए कारोबार पर फोकस कर सकेंगे।
कई वर्षों बैड बैंक की डिमांड हो रही थी , जिससे लोन लेकर न चुकाने वालो की समस्या को दूर किया जाये। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने bad bank की स्थापना का ऐलान कर दिया। इस संस्था क गठन bad loan की समस्या से जुझ रहे बैंकों को राहत दिलाना है। bad bank एक एसेट रिकंस्ट्रशन कंपनी (ARC) मॉडल पर आधारित होगा।
बैड बैंक bad bank क्या है?
2018 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए प्रोजेक्ट सशक्त नाम के एक योजना का ऐलान किया था । जिसके तहत सरकारी बैंकों के bad loan से निपटने के लिए 5 सूत्री योजना तैयार की गई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि एसेट मैनजमेंट कंपनी के तर्ज पर एक संस्था का गठन किया जाएगा। जो बैंकों के एसेट टर्न अराउंड, जॉब क्रिएशन औऱ प्रोटेक्शन पर फोकस करेगा।
तब सरकार ने इसे बैड बैंक bad bank का नाम नहीं दिया था और यह साफ किया था कि यह bad loan की सफाए की प्रक्रिया संलग्न नहीं होगा बल्कि इस प्रक्रिया का संचालन बैंकों द्वारा ही जाएगा।
अब सरकार ने बैड बैंक badbank की स्थापना का ऐलान किया है।
लोन से निपटने का सबसे सस्ता विकल्प होगा ये बैड बैंक
बैंकों के एनपीए के नेट वैल्यू में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके पहले bad bank नहीं बनाया गया, इसकी वजह यह थी कि कुछ समय पहले बैंकों के नेट बुक वैल्यू बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इन एसेट का ट्रांसफर काफी मंहगा पड़ता। आज की स्थिति में बैंकों के एनपीए की नेटबुक वैल्यू काफी कम है तमाम मामलों में ये मुश्किल से 15 फीसदी है। इसके साथ ही बैंकों ने एनपीए से निपटने के लिए प्रोविजन भी कर रखें है। इस स्थिति में bad bank बनाना एक अच्छा विकल्प है।
मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पहले ही बता दिया था की आप बैंक के शेयर्स जो सस्ते रेट पर मिल रहा है। जिसमे SBI , ICICI के बारे में स्पेशलय आपको बोलै था लेने के लिए। उसका मुख्या कारन बैड बैंक पर विचार था।
अब जब बैड बैंक बन जायेगे तब बैंको को होने वाले घाटे में सुधर होगा और बैंक अपना काम सही तरह से कर पाएंगे। यही कारन है की बाजार को ये गोवेर्मेंट का फैसला अच्छी लगी और बैंक के शेयर्स आकाश छूने लगे।
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लाभांश -Dividend में कटौती नहीं करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उच्च लाभांश- high Dividend कंपनियों
लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, लाभांश रिटर्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक अतिरिक्त आय है कि अधिक से अधिक अर्जित किया जाता है और पूंजीगत शेयर पर पकड़ द्वारा अर्जित लाभ से ऊपर हैं ।
इसमें ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2% की औसत लाभांश उपज बनाए रखी है इसके अतिरिक्त, केवल कंपनियों है कि पिछले 10 वर्षों के लिए लाभांश में कटौती नहीं किया है शामिल है स्टॉक रिटर्न में दो भाग होते हैं- मूल्य रिटर्न और लाभांश रिटर्न। एक निवेशक स्टॉक बेचने से पहले लाभांश के रूप में निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वापस कमा सकता है।
शेयर्स
Bajaj Auto Ltd
CESC Ltd
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd
Infosys Ltd
ITC Ltd
Navin Fluorine International Ltd
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2018 में शामिल, एमआरपी एग्रो लिमिटेड मुख्य रूप से खाद्यान्न, फ्लाई-ऐश और कोयला उत्पादों के व्यापार और आयात और निर्यात में लगी हुई है। व्यापार B2B (व्यापार के लिए व्यापार) मॉडल है, जिसमें, यह नीलामी के माध्यम से थोक में घरेलू बाजार से उत्पादों की खरीद और थोक विक्रेताओं को बेचता है।
एमआरपी एग्रो के पास मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के स्थानीय बाजार से अनाज खरीदने के लिए स्थानीय मंडी लाइसेंस है, साथ ही कोयला खरीदने के लिए झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग के साथ एक पंजीकृत डीलर भी है। कंपनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक मजबूत व्यापार नेटवर्क बनाया है और इन-हाउस गुणवत्ता निरीक्षण विभाग के माध्यम से उत्पाद गुणवत्ता मानक को बनाए रखता है।
