सरकार ने 1 अप्रैल, २०२१ से शुरू होने वाले हर साल २.५ लाख रुपये से ऊपर के सभी पीएफ योगदान पर ब्याज आय पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है
2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान के लिए ईपीएफ ब्याज पर आयकर पर बजट दिशानिर्देश :
भविष्य निधि कर्मचारियों द्वारा सबसे सुरक्षित सेवानिवृत्ति विकल्प माना जाता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यदि कोई कर्मचारी एक साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक के भविष्य निधि में योगदान दे रहा है, तो आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि में 3 लाख रुपये का योगदान दे रहा है, तो उन्हें वृद्धिशील 50K अंशदान (3 लाख रुपये माइनस 2.5 लाख रुपये की छूट) पर प्राप्त ब्याज पर कर का भुगतान करना होगा।
क्या यह केवल कर्मचारी भविष्य निधि पर लागू होता है?
यह कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी भविष्य निधि अंशदान यानी ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के साथ-साथ वीपीएफ (स्वैच्छिक भविष्य निधि) पर लागू होगा।
कौन प्रभावित हो जाएगा और कौन नहीं?
इस परिवर्तन के साथ, आइए देखें कि कौन प्रभावित होगा और कौन दिशा-निर्देशों में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा । किसी को ध्यान देना चाहिए कि यह कर केवल अतिरिक्त कर्मचारी अंशदान के लिए प्राप्त ब्याज पर लागू किया जाता है । नियोक्ता का योगदान यहां तस्वीर में नहीं आएगा ।
1) मासिक मूल वेतन < 1.73 लाख रुपये – केवल ईपीएफ में योगदान
जिन कर्मचारियों को 1.73 लाख रुपये का मासिक मूल वेतन मिल रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दे रहे हैं, 1.73 लाख रुपये = 20,760 रुपये का वार्षिक भविष्य निधि अंशदान 249,120 रुपये होगा। यह 2.5 लाख रुपये की सीमा के भीतर है। इसलिए इस पर मिलने वाले ईपीएफ ब्याज पर कोई आयकर देय नहीं है।
2) मासिक मूल वेतन > 1.73 लाख रुपये – केवल ईपीएफ में योगदान
जिन कर्मचारियों को 1.73 लाख रुपये से अधिक मासिक मूल वेतन मिल रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दे रहे हैं, उन्हें ईपीएफ के 2.5 लाख रुपये से अधिक वृद्धिशील अंशदान पर प्राप्त ब्याज पर आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है।
जैसे मान लें कर्मचारी मासिक मूल वेतन 2 लाख रुपये और ईपीएफ अंशदान का कर्मचारी हिस्सा 24,000 रुपये (2 लाख x 12%) है। सालाना ईपीएफ अंशदान 288,000 रुपये (24,000 x 12 महीने) है। अब यह 2.5 लाख रुपये (38,000 रुपये से अधिक) की सीमा से बाहर है। अब कर्मचारियों को इस वृद्धिशील राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर का भुगतान करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर ईपीएफ का ब्याज 38,000 रुपये = 3,040 रुपये पर 8% है। इस राशि पर आयकर का भुगतान करने की जरूरत है।
3) मासिक मूल वेतन < 1.73 लाख रुपये – ईपीएफ + वीपीएफ में योगदान
कई कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए वीपीएफ में भी योगदान दे रहे हैं । जिन कर्मचारियों को 1.73 लाख रुपये का मासिक मूल वेतन मिल रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दे रहे हैं, 1.73 लाख रुपये का 12% = 20,760 रुपये का वार्षिक योगदान 249,120 रुपये होगा। मान लीजिए कि वे 12% की दर से वीपीएफ में भी योगदान दे रहे हैं (उदाहरण के रूप में)। वीपीएफ + ईपीएफ पर योगदान की गई राशि के साथ, यह 5 लाख रुपये का योगदान होगा। किसी को 2.5 लाख रुपये (5 लाख रुपये माइनस 2.5 लाख रुपये की छूट) से अधिक अंशदान के लिए प्राप्त ब्याज पर आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 2.5 लाख रुपये पर एक को 8% पीएफ ब्याज = 20,000 रुपये मिल रहा है। ऐसे ब्याज पर आयकर का भुगतान करने की जरूरत है ।
ईपीएफ ब्याज पर 2.5 लाख रुपये से अधिक के आयकर का कितना भुगतान करने की आवश्यकता है?
कई कर्मचारी स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) का चयन कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के योगदान पर ब्याज अब तक कर मुक्त है। 2.5 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त अंशदान पर प्राप्त किसी भी ब्याज, कर्मचारियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है। अब इस आयकर को अलग-अलग टैक्स स्लैब के आधार पर घोषित और भुगतान करने की जरूरत है। एचएनआई/उच्च वेतन वाले व्यक्तियों/कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ + वीपीएफ दोनों में योगदान दे रहे हैं, इस तरह के बदलाव के साथ बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे क्योंकि वे 20% या 30% कर ब्रैकेट में गिर सकते हैं ।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान मूल वेतन + महंगाई भत्ते के आधार पर किया जाएगा, इसलिए उन्हें अपनी गणना में इस पर विचार करने की जरूरत है ।
नया वेतन कोड आपके भविष्य निधि को प्रभावित कर सकता है
1-अप्रैल-2021 से प्रभावी, एक नया वेतन कोड आ रहा है जो मूल वेतन की परिभाषा का विस्तार करेगा। आधार वेतन में वृद्धि होगी जिससे आपका ईपीएफ अंशदान भी बढ़ेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए प्रभाव डालेगा जिनके पास अधिक पारिश्रमिक है, लेकिन बुनियादी वेतन कम है । यह इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि आपको अप्रैल-21 से वेतन वृद्धि मिल रही है या नहीं । इस नए वेज कोड के कारण आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने की स्थिति में आप अपने पेरोल डिपार्टमेंट के संपर्क में रह सकते हैं।
क्या तब कर बचाने के लिए कोई विकल्प है?
ईपीएफ/वीपीएफ प्रकार की बचत को कुछ भी नहीं हरा सकता है जहां किसी को सुरक्षित और अधिक ब्याज मिलता है। यदि आपका भविष्य निधि अंशदान 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष पार कर रहा है और आपका नियोक्ता एनपीएस की पेशकश कर रहा है, तो आप इसका विकल्प चुन सकते हैं। आप एनपीएस में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स + गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑप्शन का विकल्प चुन सकते हैं और इक्विटी से बच सकते हैं। इक्विटी के लिए आपके पास अपना निवेश प्लान हो सकता है। इस तरह आप एनपीएस से रेगुलर रिटर्न जेनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.agindiaonline.com पर विजिट कर सकते है या हमें संपर्क करके अपना प्लानिंग कर सकते है
यदि आपको इस लेख का आनंद लिया गया है, तो इसे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें।
आप अपना सुझाव हमें निचे कमेंट बॉक्स में दे सकते है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई सुझाव चाहिए तो जरूर लिखे.
धन्यवाद !
अशोक कुमार
AG Investment